छोटे कारोबारियों के लिए अगले वित्त वर्ष से GST रिटर्न भरना होगा आसान, ‘सहज’ का कर सकेंगे इस्तेमाल

GST रिटर्न दाखिल करने के नए सरल फॉर्म तैयार

gst return filing process will be easier from 1st april 2020 by Sahaj form
Image: Reuters
GSTN ने उद्योग जगत और खासतौर से छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए GST रिटर्न दाखिल करने के नए सरल फॉर्म तैयार किए हैं. ये सरल फॉर्म GST नेटवर्क की साइट पर उपलब्ध हैं और परीक्षण के तौर पर कारोबारी इन्हें देख और समझ सकते हैं. नए फॉर्म 1 अप्रैल 2020 से अमल में आएंगे. GSTN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लिए नेटवर्क व्यवस्था उपलब्ध कराने वाली इकाई है.
GSTN के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगी. लेकिन इसके लिए जानकारी और जागरुकता अभियान अभी से शुरू कर दिया गया है ताकि जब इनका वास्तविक इस्तेमाल शुरू हो तो किसी को कोई कठिनाई नहीं हो.

‘सहज’ व ‘सुगम’ फॉर्म

उन्होंने बताया कि नई रिटर्न फाइल व्यवस्था में पांच करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए प्रत्येक तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा. कर भुगतान GST-PMT 08 के तहत ही होगा, जबकि पहले यानी मौजूदा चल रही व्यवस्था में यह भुगतान GSTR-3B के तहत किया जाता है. पांच करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिये RET-2 यानी ‘सहज’ और RET-3 यानी ‘सुगम’ रिटर्न फॉर्म तैयार किए गए हैं. इन्हें केवल B2C (सीधे ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली कंपनियां) और B2B (कंपनियों के बीच) व B2C दोनों तरह का कारोबार करने वालों के आधार पर बांटा गया है.

इन कारोबारियों को भरना होगा RET-1

सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक की आपूर्ति करने वाले उद्यमियों को अनिवार्य रूप से RET-1 मासिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था होगी. वर्ष 2018-19 में दाखिल GSTR-3B को यदि आधार माना जाए तो सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों की संख्या सबसे अधिक 70.22 फीसदी तक रही है.
इसमें केवल बी2सी आपूर्ति करने वाले कारोबारी 28 फीसदी और शून्य कारोबार रिटर्न वालों की संख्या 22.75 फीसदी रही है. पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमी जो कि मासिक रिटर्न दाखिल करते हैं, उनकी संख्या कुल जीएसटी पंजीकरण संख्या के मुकाबले मात्र 7.06 फीसदी रही है.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

What is e-invoicing?

Image
  What is e-invoicing? E-invoicing is the process of uploading all your B2B transactions (Sales,  Credit Note  and  Debit Notes  made to businesses including all types of exports) on the IRP (invoice registration portal) for the purpose of authentication or registration. Once authenticated, the IRP will issue a unique IRN ( Invoice reference number ) for every invoice. This IRN will need to be converted to a QR code along with other invoice info and printed on the face of the invoice for it to be considered valid. Not only this, for applicable transactions, e-way bill nos. will need to be generated simultaneously along with e-invoices.  E-invoice solution in TallyPrime For businesses to have a smooth transition to the e-invoicing system, it is extremely imperative that your  business management software  is integrated with the IRP portal. As you may be aware, Tally is a recognized GSP ( GST Suvidha Provider ) and thus, TallyPrime uses the GSP rout...
Read more

Advantages Of Partnership Firm Registration

Advantages Of Partnership Firm Registration:- The benefits of registering a partnership firm under the Indian Partnership Act are below: Partnership firms can be easily registered compared with  LLP(Limited Liability Partnership)  registration as there is no need for obtaining DIN, DSC etc. A partnership firm can prefer to have any name as it does not violate the terms subject to trademark registration. A partnership firm does not require to file its annual return with the Registrar each year, unlike a Limited Liability Partnership or Company. Choosing the Partnership Name:- The partners can easily choose any name as they require for their partnership firm subject to the following rules: Choosing the Partnership Name The partners can easily choose their name as they require for their partnership firm subject to the following rules: The names must not be too identical or similar to the name of another existing firm doing related business to avoid duplicat...
Read more

Shop And Establishment

Shop And Establishment The Shop and Establishment Act is applicable nationwide, and all the commercial establishments, such as the hotels, and eateries, amusement parks, theatres, and other entertainment houses, as well as any other such public amusement places, come under the purview of the Act. Get to know what is commercial establishment meaning. The definition of a ‘Commercial Establishment’, as given in the Act is: Any commercial sector, such as banking, trading or insurance establishments Any establishment where individuals are employed or engaged to do office work or provide service The hotels, eateries and boarding houses or a smaller café or refreshment house Amusement and entertainment places such as theatres and cinema halls or amusement parks All such above mentioned commercial establishments come under the Act and need to adhere to the norms and regulations set by the Act for the treatment of their employees. The exceptions to the Act vary in the States a...
Read more