सरकार की नई स्कीम- अब सामान खरीदारी के बाद दुकानदार से रसीद लेन पर मिलेगा नकद इनाम

Budget 2020: 1 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न (GST Return) लागू किया जाएगा. संसद में आज वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट (Union Budget 2020) प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minsiter) निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है.

नई दिल्ली. 1 अप्रैल, 2020 से एक सरल जीएसटी रिटर्न (GST Return) लागू किया जाएगा. संसद में आज वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट (Union Budget 2020) प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री (Finance Minsiter) निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर अभी प्रयोग किया जा रहा है. इससे रिटर्न दायर करना सरल हो जाएगा. इसकी विशेषताओं शून्य रिटर्न (Zero Return) के लिए एसएमएस (SMS) आधारित फाइलिंग, समय से पूर्व रिटर्न फाइलिंग, उन्नत इनपुट कर ऋण प्रवाह और समग्र सरलीकरण शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा कि रिफंड की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और मानव हस्तक्षेप के बिना इसे पूर्णतः स्वचालित किया गया है.

सीतारमण ने कहा कि करदाताओं (Taxpayers) का आधार के अनुसार सत्यापन और अनुपालन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए है. इससे डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी. उपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड (QR Code) का प्रस्ताव है. जब QR Code के जरिए खरीद हेतु भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा.तारमण ने कहा कि करदाताओं (Taxpayers) का आधार के अनुसार सत्यापन और अनुपालन में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए है. इससे डमी या अस्तित्व में नहीं रही यूनिटों को हटाने में सहायता मिलेगी. उपभोक्ता इनवाइस के लिए गतिमान क्यूआर-कोड (QR Code) का प्रस्ताव है. जब QR Code के जरिए खरीद हेतु भुगतान किया जाएगा तब जीएसटी मानदंडों को दर्शाया जाएगा. 



इनवाइस मांगने पर मिलेगा नकद इनाम

वित्त मंत्री ने इनवाइस की मांग करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नगद पुरस्कार की एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है. इनवाइस और इनपुट कर क्रेडिट का मेल किया जा रहा है जहां 10 प्रतिशत या इससे अधिक बेमेल रिटर्न पाए जाते हैं. तो सीमाओं की पहचान की जाती है और उनका अनुसरण किया जाता है.



वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस एक अन्य नवोन्मेष है जहां महत्वपूर्ण जानकारियों को एक केन्द्रीयकृत प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखा जा सकता है. इसे वैकल्पिक आधार पर इस महीने से शुरु करके विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अनुपालना और रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाएगी

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