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What is e-invoicing?

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  What is e-invoicing? E-invoicing is the process of uploading all your B2B transactions (Sales,  Credit Note  and  Debit Notes  made to businesses including all types of exports) on the IRP (invoice registration portal) for the purpose of authentication or registration. Once authenticated, the IRP will issue a unique IRN ( Invoice reference number ) for every invoice. This IRN will need to be converted to a QR code along with other invoice info and printed on the face of the invoice for it to be considered valid. Not only this, for applicable transactions, e-way bill nos. will need to be generated simultaneously along with e-invoices.  E-invoice solution in TallyPrime For businesses to have a smooth transition to the e-invoicing system, it is extremely imperative that your  business management software  is integrated with the IRP portal. As you may be aware, Tally is a recognized GSP ( GST Suvidha Provider ) and thus, TallyPrime uses the GSP route to communicate directly with the IRP.
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Partnership Firm Registration | Firm Process, Fees & Documents

Partnership Firm Registration | Firm Process, Fees & Documents Minimum Two Person Two person is needed to become partners of the firm. However, maximum 20 partners are allowed in a firm (10 in banking business) No FDI is Allowed Foreign investment in a partnership firm is not permitted. In the firm, only Indian citizen can become the partner and start the partnership firm. No Minimum Capital No minimum capital is prescribed, it must be based on the business requirements. The Stamp Duty on the deed is based on the capital of the firm. Unique Name Name of the firm should be unique, and it must not same or similar to the name of any existing trademark which is registered or applied.
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कोरोना के कारण क्‍या इन 5 जरूरी कामों की समयसीमा बढ़ाएगी सरकार?

फाइनेंशियल प्‍लानिंग के लिहाज से मार्च काफी अहम होता है. इस महीने कई जरूरी कामों की मियाद खत्‍म हो रही है. कोरोना ने ऐसे समय हड़कंप मचाया है जब वित्‍त वर्ष समाप्‍त होने की कगार पर है. फाइनेंशियल प्‍लानिंग के लिहाज से मार्च काफी अहम होता है. इस महीने कई जरूरी कामों की मियाद खत्‍म हो रही है. इनमें बिलेटेड रिटर्न, संशोधित रिटर्न फाइल करना, पैन और आधार को लिंक करना वगैरह शामिल हैं. तमाम शहरों में करीब-करीब बंद जैसी स्थिति है. लोग घर से काम कर रहे हैं. इसकी वजह है कि लोग भीड़भाड़ वाली जगह जाने से बच रहे हैं. इनकम टैक्‍स इम्‍प्‍लॉयी फंडरेशन और इनकम टैक्‍स गजटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के चेयरमैन को वित्‍त वर्ष की मियाद को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने के बारे में लिखा है. 1. विवाद से विश्‍वास स्‍कीम विवाद से विश्‍वास स्‍कीम के तहत जो करदाता सरकार के साथ अपने टैक्‍स विवाद को निपटाना चाहते हैं, उन्‍हें यह काम 31 मार्च, 2020 तक कर लेना है. इसमें उन्‍हें चुनिंदा मामलों में केवल टैक्‍स की मूल रकम देनी होगी. पेनाल्‍टी या उस पर बना ब्‍याज माफ किय
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